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मुंबई: भूमि और वन अधिकारों की पूर्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को मुंबई महानगर क्षेत्र MMR (Mumbai Metropolitan Region) के आदिवासी आजाद मैदान में एक महामोर्चा के तहत एकत्रित हुए। अपनी कई मांगों को लेकर महामोर्चा में सामिल हुए।

समाचार का विषय

मुंबई आदिवासी महामोर्चा:

कष्टकरी शेतकरी संगठन द्वारा आयोजित एक विरोध रैली, जिसमें सरकार से वन भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देने और उनके जंगलों और आदिवासी पाड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली सभी परियोजनाओं को बंद करने की मांग की गई थी।

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विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कष्टकरी शेतकरी संगठन ने किया, जो समुदाय के मुद्दों पर नज़र रखता है और उत्तर कोंकण में आदिवासी कल्याण के लिए काम करता है। महामोर्चा में लगभग 1,500 से 2,000 आदिवासियों ने भाग लिया।

अधिकांश प्रदर्शनकारी तीन स्थानों के थे- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे कॉलोनी, और गोराई- जहां शहर के कुछ सबसे बड़े आदिवासी पाडे केंद्रित हैं।

प्रदर्शनकारियों की मांगे:

मोर्चा ने हाल के वर्षों में शहर की स्वदेशी आबादी द्वारा सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक को चिह्नित किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने मांगों की एक विस्तृत सूची रखी, जिसमें आदिवासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करना, प्रथागत भूमि अधिकारों की मान्यता, आरे कॉलोनी में प्रस्तावित चिड़ियाघर की अधिसूचना शामिल है।

झुग्गी पुनर्वास की आड़ में गलत विस्थापन की रोकथाम, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न को रोकना।

मुंबई और उसके आसपास 222 आदिवासी पाड़े हैं, लेकिन गोराई में बाबरपाड़ा के अलावा किसी का भी सीमांकन नहीं किया गया है और उसे गौठान भूमि घोषित नहीं किया गया है।

साई बांगोडापाड़ा में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में, हमें अतिक्रमणकारी कहा गया है और हमारे खेतों और फलों के पेड़ों को नष्ट कर दिया गया है।

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विठ्ठल लाड ने क्या कहा:

आरे में सरकार ने जंगल के मूल निवासियों की तुलना में भैंसों को अधिक मान्यता दी है। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और संघटना प्रमुख विठ्ठल लाड ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें आज लघु वन उपज की कटाई करने की भी अनुमति नहीं है, जो हमारे पूर्वज पीढ़ियों से करते आ रहे थे।

प्रदर्शनकारियों ने गैर-आदिवासी निवासियों को वन क्षेत्रों से उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने, आदिवासी किसानों और बागवानों के लिए अपनी उपज बेचने के लिए बाजारों के निर्माण, आदिवासी पाड़ा सुलभ सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिजली और आंगनवाड़ी के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना का भी आह्वान किया।

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विवाद का एक प्रमुख विषय क्या था:

एफआरए का कार्यान्वयन विवाद का एक प्रमुख विषय था। जैसा कि साईं बंगोदपाड़ा के पाटिल (सरदार) रमेश घटाल ने समझाया, साईं बंगोदापाड़ा में 500 से 600 परिवार रहते हैं। हम एफआरए के तहत लाभ के हकदार हैं, लेकिन अधिनियम आज तक मुंबई में लागू नहीं किया गया है।

जब हमने अधिनियम के तहत दावा दायर करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने उन्हें खारिज कर दिया है। हमारे अधिकारों की गारंटी देने के लिए राज्य सरकार की ओर से केवल वादे किए गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है।