इस्लामाबाद: Pakistan कैबिनेट ने US के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को चुपचाप मंजूरी दे दी है।
यह एक ऐसा कदम है जो वर्षों के संबंधों में तनाव के बाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत देता है और इस्लामाबाद के लिए वाशिंगटन से सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करने के रास्ते खोल सकता है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने एक सर्कुलेशन सारांश के माध्यम से, Pakistan और US के बीच संचार अंतरसंचालनीयता और सुरक्षा समझौता ज्ञापन, जिसे सीआईएस-एमओए के रूप में जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी।
हालाँकि, समझौते पर हस्ताक्षर के बारे में किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई।
रिपोर्ट के अनुसार:
संघीय सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यह घटनाक्रम यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के बीच एक बैठक में Pakistan और अमेरिका द्वारा रक्षा क्षेत्र सहित अपने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने पर सहमति जताने के कुछ दिनों बाद आया है।
सीआईएस-एमओए एक मूलभूत समझौता है जिस पर अमेरिका अपने सहयोगियों और देशों के साथ हस्ताक्षर करता है जिनके साथ वह करीबी सैन्य और रक्षा संबंध बनाए रखना चाहता है।
यह अन्य देशों को सैन्य उपकरण और हार्डवेयर की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग को कानूनी कवर भी प्रदान करता है।
पहली बार समझौते पर हस्ताक्षर:
सीआईएस-एमओए पर हस्ताक्षर का मतलब है कि दोनों देश संस्थागत तंत्र को बनाए रखने के इच्छुक हैं। समझौते पर पहली बार हस्ताक्षर किए गए अक्टूबर 2005 में Pakistan और अमेरिकी रक्षा विभाग के संयुक्त स्टाफ मुख्यालय की 15 साल की अवधि 2020 में समाप्त हो गई।
दोनों पक्षों ने अब उस व्यवस्था को नवीनीकृत किया है जिसमें संयुक्त अभ्यास, संचालन, प्रशिक्षण, बेसिंग और उपकरण शामिल हैं।
सीआईएस पर हस्ताक्षर:
रिपोर्ट में वाशिंगटन के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि एमओए संकेत देता है कि अमेरिका आने वाले वर्षों में Pakistan को कुछ सैन्य हार्डवेयर बेच सकता है।
हालांकि, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, जो पहले अमेरिका के साथ काम करते थे, ने इस घटनाक्रम को अधिक तवज्जो नहीं दी और कहा कि यह इस समझौते के बावजूद Pakistan के लिए अमेरिका से सैन्य हार्डवेयर खरीदना आसान नहीं है।
US और INDIA संबंधों का जिक्र:
US और INDIA के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन के दीर्घकालिक हित इस्लामाबाद के साथ मेल नहीं खाते हैं।
फिर भी, अमेरिका को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में Pakistan की जरूरत है, और इसलिए यह समझौता दोनों के उद्देश्यों को पूरा करता है, उन्होंने कहा।
Pakistan एक समय US से सैन्य और सुरक्षा सहायता का प्रमुख प्राप्तकर्ता था, लेकिन शीत युद्ध समाप्त होने और चीन ने अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी , चीजें बदल गईं।
रिपोर्ट में कहा क्या कहा गया है:
इस स्थिति ने वाशिंगटन को चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग की तलाश करने के लिए प्रेरित किया और इस बीच, पाकिस्तान ने अमेरिका की नजर में अपना दशकों का महत्व खो दिया।
पाकिस्तान और अमेरिका ने घनिष्ठ रक्षा सहयोग बनाए रखा, लेकिन उनके संबंध अफगानिस्तान के मुद्दे पर मतभेद के कारण तनाव में आ गए।
2011 में Pakistan के एबटाबाद में एक सैन्य प्रशिक्षण स्कूल के पास अमेरिकी नेवी सील्स द्वारा पूर्व अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन की हत्या से स्थिति खराब हो गई।
उसी वर्ष, अमेरिकी सेना ने अफगान सीमा पर एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर बमबारी की। 24 सैनिकों की हत्या और इस्लामाबाद को मित्र देशों की सेनाओं द्वारा अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण आपूर्ति ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भूमि मार्गों को अवरुद्ध करने के लिए प्रेरित किया।
बाद में इस मुद्दे को सुलझा लिया गया, लेकिन रिश्ते अफगानिस्तान की छाया से बच नहीं सके।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, पिछले साल अप्रैल में मौजूदा सरकार के सत्ता संभालने के बाद से चीजों में सुधार हुआ है और नए समझौते का समर्थन एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है।
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